दिल्ली जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह बलीमारान विधानसभा क्षेत्र के नबी करीम इलाके का दौरा कर रहे थे कि जल निकासी और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का जायज़ा लिया लेकिन पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कुछ इलाकों का विकास धर्म के आधार पर रोका गया, अब नहीं होगी ये राजनीति।
निरीक्षण के बाद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा:
“रामनगर, बगिची रघुनाथ और भड़भूजे वाली गली जैसे इलाकों में वर्षों तक अनेक परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया — सिर्फ इसलिए कि उनका धर्म अलग था। यह भेदभावपूर्ण सोच आज की दिल्ली में स्वीकार्य नहीं है। हमारी सरकार में हर नागरिक को — चाहे उसका धर्म, जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो — समान अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में वोटबैंक की राजनीति के कारण बुनियादी सेवाओं जैसे पानी की पाइपलाइन और सीवरेज जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, जो कि एक गहरी सामाजिक अन्याय की तस्वीर है।”
पिछली सरकारों ने नहीं किया समान विकास
मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों और क्षेत्र के वर्तमान विधायक, जो कभी दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, ने बलीमारान क्षेत्र में समावेशी और समान विकास नहीं होने दिया। “यह साफ दिखता है कि कुछ खास समुदाय को लाभ पहुंचाया गया, जबकि बड़ी आबादी को लगातार नजरअंदाज किया गया। विकास किसी राजनीतिक इनाम का माध्यम नहीं, बल्कि हर नागरिक का हक है। आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध जल कनेक्शन दिए गए, जो नियमों को ताक पर रखकर किए गए थे।
“मैंने संबंधित सभी फाइलें तलब की हैं। हर मामले की निष्पक्ष जांच होगी। यदि कोई कनेक्शन जायज़ है तो उसे नियमित किया जाएगा, और यदि अनुचित पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य है पारदर्शी और न्यायसंगत सेवा वितरण सुनिश्चित करना।”
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि भड़भूजे वाली गली जैसे तंग रिहायशी इलाकों में सीवर लाइन को अपग्रेड होंगी। करने का कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा। इन गलियों में खुले नाले स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए वर्षों से बड़ी चुनौती बने हुए हैं। “देश की राजधानी में कोई नागरिक गंदे नालों और ओवरफ्लो होती सीवरेज के बीच जीने को मजबूर न हो — यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा का प्रश्न है,”
“जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया, जिन्हें सालों से उनके अधिकारों के लिए इंतजार कराया गया — उन्हें अब उनका हक मिलेगा। यह कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका हक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नबी करीम और आसपास के इलाकों में सभी विकास कार्य पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-सहभागिता के साथ पूरे किए जाएंगे।
