दिल्ली में सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। एमसीडी के हालिया सर्वे में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की लगभग 500 किलोमीटर सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। जब इन सड़कों पर वाहन दौड़ते हैं, तो उड़ती धूल लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर देती है, जो प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। पिछले महीने दिल्ली के मेयर ने 500 करोड़ रुपये सड़क मरम्मत के लिए आवंटित किए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है।
सर्वे के अनुसार, दिल्ली नगर निगम 15,000 किलोमीटर सड़क का रखरखाव करता है, लेकिन स्थायी कमेटी के अभाव में निगम वित्तीय संकट में है। यह स्थिति प्रदूषण के स्तर को और अधिक बढ़ा रही है, क्योंकि जर्जर सड़कें ना तो ठीक की जा सकी हैं और ना ही उनकी नई कारपेटिंग हो सकी है। हालांकि, एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर तक लगभग 68 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की गई है।
इस बीच, दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता सरदार राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी और दिल्ली सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार एक साफ और प्रदूषण मुक्त शहर देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें और हर जगह फैला कूड़ा प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा रहा है। सरदार राजा इकबाल सिंह ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की जनता इस स्थिति से परेशान है और आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आगामी साल 2024-25 के बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा (यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन) के अध्यक्ष अतुल गोयल का कहना है कि एमएलए फंड का उपयोग प्राथमिकता से पीडब्ल्यूडी रोड के लिए होगा, और एमसीडी के लिए फंड का उपयोग तब किया जाएगा जब टेंडरिंग पास हो जाए। अगर चुनाव आचार संहिता लागू होती है, तो यह प्रक्रिया और जटिल हो सकती है।
