ईडब्लूएस सर्टिफिकेट पर उठे विवाद के बाद इस श्रेणी के छात्रों और उनके अभिभावकों को प्राईवेट स्कूलों में दाखिला पर संकट आ गया। वो भी तब जब सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम आने वाले है और उच्च शिक्षा में सीईयूटी परीक्षा सहित सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों के दाखिले की प्रक्रिया शुरु होने वाली है।
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट पर फौरी तौर पर रोक लगी तो विवाद उठ खड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमले तेज़ कर दिए हैं. बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की तरफ से ईडब्लूएस सर्टिफेकेट पर कोई रोक नहीं लगी बल्कि नये सर्टिफिकेट के लिए गाइडलाइंस बनेंगी।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की दिल्ली के लोग भलीभांति जानते हैं की आम आदमी पार्टी विधायकों एवं नेताओं के दबाव एवं सांठगांठ में 2015 से 2024 के बीच ना सिर्फ इ.डब्लू.एस. यानि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट बल्कि फर्जी जातीय प्रमाण पत्र बना कर स्कूलों में भर्ती का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। साथ ही इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट का अस्पताल भर्ती एवं कुछ अन्य सरकारी सुविधाएं पाने में भी हुआ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की 18 दिसम्बर 2024 को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल में फर्जी सर्टिफिकेट बना कर उनसे लाभ लेने के घोटाले को उजागर किया था पर उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने किसी अधिकारी या विधायक आदि पर कोई कार्रवाई नही की क्योंकि पूरी की पूरी “आप” सरकार इस घोटाले से जुड़ी थी।
सचदेवा ने कहा है की आज जब मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट बनाने के घोटाले की शिकायतों का, उनके सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में दुरुपयोग की शिकायतों का संज्ञान लिया है तो आम आदमी पार्टी बौखला कर भ्रम फैला रही है मुख्य मंत्री ने सर्टिफिकेट बनाने पर रोक लगा दी है। यदि इ.डब्लू.एस. घोटाले की जांच हुई तो उसमें खुद सौरभ भारद्वाज ही नही अरविंद केजरीवाल एवं उनके 62 विधायकों मे से अनेक के नाम सामने आ सकते हैं।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार के दो महीनों में जनविरोधी फैसलों के साथ प्राईवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी करके गरीब बच्चों से शिक्षा छीनने का प्रयास किया है और अब ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के जारी करने पर रोक लगाकर अपना असली रुप दिल्ली वालों के सामने उजागर कर दिया है। अगर भाजपा सरकार जल्द गरीब विरोधी फैसलों को वापस नही लेगी तो कांग्रेस पार्टी रेखा गुप्ता सरकार के गरीब विरोधी फैसलों के खिलाफ अपना विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेगी।
भाजपा सरकार एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है और ईडब्लूएस छात्रों का आरक्षण खत्म करके दिल्ली की गरीब जनता पर कुठाराघात कर रही है।
यादव ने कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार द्वारा धांधली के नाम पर ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनने पर रोक लगाना, सीधा गरीब छात्रों से शिक्षा छीनने का कदम है, अगर कहीं धांधली है तो उसकी शिक्षा विभाग पूर्णतः जांच कर सकता है। ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनने पर रोक लगाने का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है क्योंकि भाजपा का यह फैसला गरीब विरोधी है। रेखा सरकार एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि इन वर्गों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और इनके बेहतर शिक्षा के बजट में कटौती करके भाजपा सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने देश सहित राजधानी दिल्ली में भी अपना पूंजीपति संरक्षण नियम लागू करना शुरू कर दिया है।
भाजपा ने झूठे, लुभावने और बेबुनियाद वादे करके दिल्ली की सत्ता हथियाने के बाद एक-एक करके गरीब, वंचित, दलित और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों की कमर तोड़ने वाले फैसले ले रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा दिल्ली में तुरंत प्रभाव से ई.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाकर दिल्ली के प्राईवेट स्कूलों को फायदा पहुचाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह पहले भी दिल्ली सरकार ने प्राईवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोत्तरी करने के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नही लिया है। स्कूलों की फीस बढ़ाने से अभिभावकों बच्चे पढ़ाना बहुत महंगा पढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है प्राईवेट स्कूलों में हुई फीस वृद्धि जल्द से जल्द वापस ली जाए, अगर भाजपा सरकार फीस वापसी की घोषणा नही करेगी, कांग्रेस पार्टी फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
ईडब्लूएस वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण होता है, जबकि नौकरी के अवसरों में 10 प्रतिशत युवाओं को आरक्षण ईडब्लूएस सर्टिफिकेट के आधार पर ही मिलता है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के उत्थान और युवाओं को रोजगार देने जैसे वादे किए थे परंतु दिल्ली के लोगों के विरोध में लगातार फैसले लेकर उनके साथ विश्वासघात कर रही है।
