- अप्रैल माह से 1000 नई इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजानिक परिवहन बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिसमें 9 मीटर और 12 मीटर लंबी बसें शामिल होगी
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव, ‘2027 तक सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक
- महिलाओं की मुफ्त यात्रा जारी रहेगी
- अगले वित्त वर्ष तक डीटीसी मुनाफे में होगी
- डीटीसी भीड़भाड़ कम करने के लिए रूट रेशनलाइजेशन पर काम करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को ‘भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कैपिटल’ बनाने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक राजधानी में सभी बसें इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में संचालित हों।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने ट्रांसपोर्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और इलेक्ट्रिक बस निर्माताओं/बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि बसों की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए।
सरकार का लक्ष्य दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था भी मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों और इलेक्ट्रिक बस निर्माताओं/बस ऑपरेटर्स को निर्देशित किया ‘कोडल औपचारिकताएं’ को जल्द पूरा कर, सभी तकनीकी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे सार्वजानिक परिवहन व्यवस्था में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बस जुड़ सकें।
डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था और सशक्त होगी। सरकार ने 2027 तक दिल्ली में चलने वाली सभी बसों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत सरकार केवल इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों की खरीद को प्राथमिकता देगी, जिससे पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जा सके। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार बस डिपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी।
दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में आने वाले 100 दिनों के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की तैयारी कर ली है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना पहले की तरह जारी रहेगी, जिससे लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी एवं अगले वित्त वर्ष तक डीटीसी को मुनाफे में लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारीयों ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि अप्रैल माह से डीटीसी के बेड़े में 9 मीटर और 12 मीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक बसें चरणबद्ध तरीके शामिल होगी । खासतौर पर 9 मीटर लंबी छोटी बसों को ग्रामीण क्षेत्रों और संकरी सड़कों वाले इलाकों में चलाया जाएगा, ताकि उन क्षेत्रों में भी परिवहन व्यवस्था मजबूत हो सके जहां बड़ी बसें नहीं पहुंच पाती थीं।
सरकार का फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समयबद्ध, सुरक्षित और किफायती बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी सुविधा पहुंचाने पर है, ताकि दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों का बोझ कम हो और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके। आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में यह बदलाव राजधानी में सफर को और अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक जाम को कम करने एवं यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए डीटीसी रूट रेशनलाइजेशन पर काम करेगी, जिससे ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में बसों की उपलब्धता बढ़ेगी, इससे समय की बचत होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिक प्रभावी व व्यवस्थित नजर आएगी।
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि दिल्ली देश में, ‘एक मॉडल ईवी कैपिटल’ के रूप में स्थापित हो। इसी दिशा में सरकार ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
