दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज़ युवाओं में सर चढ़कर बोलता है। कॉलेज के इंफ्रा पढ़ाई लिखाई के माहौल को बढ़ा देते हैं। क्या आप जानते हैं दिल्ली में 3 तरह के कॉलेज चल रहे हैं। कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान (Grant) के आधार पर दिल्ली में 3 तरह कॉलेज हैं—जिन्हें सीधे दिल्ली सरकार से ग्रांट मिलती है,केंद्र सरकार से ग्रांट पाने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities) और तीसरे दिल्ली सरकार + आंशिक रूप से UGC या अन्य परियोजनाओं के तहत ग्रांट पाने वाले
| विश्वविद्यालय का प्रकार | उदाहरण | अनुदान देने वाली संस्था |
| राज्य विश्वविद्यालय (State Universities) | दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (DTU), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (IIIT-Delhi), गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU), दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) | सीधे दिल्ली सरकार |
| केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities) | दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) | केंद्र सरकार (UGC) |
| संयुक्त वित्तपोषित (Shared Funding) | जैसे अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (AUD) | दिल्ली सरकार + आंशिक रूप से UGC या अन्य परियोजनाएं |
दिल्ली के ये कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के पैसे से चलते हैं
आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज , अदिति महाविद्यालय, बी. आर. अम्बेडकर कॉलेज ,भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज,भगिनी निवेदिता कॉलेज ,दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज,इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ,केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन ,शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिज़नेस। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 12 कॉलेजों को 108 करोड़ की रूपए जारी करते हुए कहा कि कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, कॉलेजों के रख-रखाव तथा आवश्यक पूंजीगत व्यय के लिए दी जा रही है। आंकड़े के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इन 12 कॉलेजो को वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए अब तक तीन किस्तो के द्वारा 325 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है।
इन रास्तों से होकर गुजरती है ग्रांट वाली करोड़े की रकम (सोर्स-AI)
विश्वविद्यालय → अनुदान मांग पत्र भेजता है
उच्च शिक्षा निदेशालय → तकनीकी व वित्तीय जांच करता है
शिक्षा विभाग + वित्त विभाग → स्वीकृति प्रक्रिया
दिल्ली सरकार → Grant-in-Aid जारी करती है
विश्वविद्यालय → फंड का उपयोग करता है
बाद में → उपयोगिता रिपोर्ट और ऑडिट अनिवार्य
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│ विश्वविद्यालय (University) │
│ वार्षिक बजट की मांग तैयार करता है │
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│ उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) │
│ मांगों की समीक्षा और सिफारिश करता है │
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│ शिक्षा विभाग (Education Dept.) │
│ वित्तीय जांच और प्राथमिक स्वीकृति │
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│ वित्त विभाग (Finance Department) │
│ बजटीय प्रावधान और अनुदान मंजूरी │
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│ दिल्ली सरकार द्वारा “Grant-in-Aid Sanction Order” जारी │
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│ विश्वविद्यालय को फंड ट्रांसफर │
│ (किस्तों में – तिमाही/अर्धवार्षिक) │
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│ विश्वविद्यालय फंड का उपयोग करता है │
│ (वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शोध आदि) │
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│ उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) जमा │
│ एवं लेखा परीक्षण (Audit by CAG/Delhi Govt) │
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––ख़बर यहीं तक—
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