सभी विभागों के डेटा, योजनाओं से दिल्ली के नागरिक इससे जुड़ सकेंगे। यह एक सेंट्रलाइज्ड लाभार्थी डेटाबेस कमांड सिस्टम की तरह से काम करेगा। आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों के सफल डिजिटल मॉडलों से सीख लेकर ऐसा शासन ढांचा तैयार होगा। दिल्ली का आईटी विभाग ये सब काम कर रहा है।
आइए जानते हैं आईटी विभाग की वो 3 प्रमुख परियोजनाएं जो सीधे फायदेमंद होने वाली हैं। ये हैं– यूनिफाइड डेटा हब (UDH), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), इंटीग्रेशन, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) और अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD)
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) –हर नागरिक राजधानी दिल्ली भर में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ लेगा। जिनकी पहुंच निजी डिजिटल माध्यम तक नही है वो भी चिंता न करें। करीब 75 नागरिक सेवाओं को इस प्लेटफ़ॉर्म में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल एमओयू की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द इसका सार्वजनिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा।
डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS)— दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों के अचल संपत्तियों का डिजिटल डेटा बेस तैयार करना है। DAMIS प्रणाली सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग में मदद करेगी और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। दिल्ली सरकार के आईटी विभाग का यह सॉफ्टवेयर पहले से ही http://gsdl.org.in/dasset पर संचालित है और एमसीडी, परिवहन, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और आईएफसी जैसे विभाग परीक्षण और सत्यापन के लिए इससे जुड़े हुए हैं।
राजधानी दिल्ली में व्यवसाय करने में सरलता और निविदा प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने के लिए आईटी विभाग ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) सुविधा को एकीकृत कर रहा है। यह पहल निविदा करने वालों के लिए भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना देगी, जिससे लेनदेन का वास्तविक समय में पुष्टि हो सकेगा और मैनुअल प्रक्रिया की जरूरत खत्म होगी। दिल्ली सरकार के इस डिजिटल सुधार से निविदाकारों को भौतिक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अनिवार्यता से भी मुक्ति मिल सकेगी, जिससे निविदा प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूर्णतः पेपर लेस हो जाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सामूहिक रूप से हमारी सरकार की ये सभी पहलें दिल्ली को डिजिटल रूप से बेहद सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह ई-गवर्नेंस प्रणाली की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन और आईटी विभाग के तहत दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को डिजिटल जनसेवा और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
—ख़बर यहीं तक—
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