दिल्ली वालों के लिए ये एक खुशखबरी से कम नहीं की अब बकाया सम्पति कर दाताओं को न केवल एक सेटलमेंट अवसर मिल रहा है बल्कि 20 मई
2025-26 से यूजर चार्ज नहीं वसूला जाएगा। जिसमे सिर्फ पिछले 5 सालों के बिल जमा करने है और कोई ब्याज अथवा जुर्माना नही देना होगा। यह जमा कर करदाता को एनओसी मिलेगा।
अब दिल्ली ही नहीं बल्कि निगम में भी बीजेपी का शासन है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा की उपस्थिती में आज दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली के नागरिक संगठनों से आम आदमी पार्टी के शासन काल में प्रस्तुत एवं पारित दिल्ली नगर निगम के बजट 2025-26 में दिल्ली वालों पर कूड़ा निस्तारण को लेकर लागू किए गये “यूजर्स सरचार्ज” पर चर्चा की वीरेन्द्र सचदेवा के ने महापौर से “यूजर्स सरचार्ज” की वसूली फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की यूजर्स सरचार्ज आम आदमी पार्टी ने बिना चर्चा लगाया और यही इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह है। खासकर निम्न आय वर्ग कॉलोनियों के नागरिक सम्पति कर बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रहे है।
इस संदर्भ में दिल्ली के विभिन्न आर.डब्लू.ए. के आलावा व्यापारिक एवं उधोगिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने गत दिनों मुझसे मिलकर यूजर्स सरचार्ज लागू किये जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया है और इसको लगाने में प्रक्रिया पालन ना होने के साथ ही सरचार्ज राशि भी उचित ना होने का भी आरोप लगाया है।
लोग सम्पति कर देना चाहते पर इस पर लगे जुर्माना आदि ने मिलकर इसे अदा करना सामान्य नागरिकों के लिए असम्भव कर दिया है महापौर लोगों को एक सेटलमेंट अवसर दें।
सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जल्दबाज़ी में बिना चर्चा लागू किए गए इस “यूजर्स सरचार्ज” को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लागू किया पर इन रूलस के अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, जिन सफाई समितियों का गठन होना चाहिए था वो नही किया गया।
साथ ही दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में भी इस “यूजर्स सरचार्ज” का प्रवाधान नही है और इसको लागू करने से पहले इसका कानूनी प्रवाधान भी जरूरी।
आज नागरिक संगठनों से चर्चा के बाद हमे समझ आया है की जहां नगर निगम अपनी नागरिक सुविधा के उपभोक्ताओं को यह समझा पाया है किस आधार पर “यूजर्स सरचार्ज” लगाया गया है और साथ ही जो कॉलोनी या ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज ज़ीरो वेस्ट जेनरेशन का दावा करती हैं उन पर भी यह “यूजर्स सरचार्ज” लागू कर दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर कुछ कॉलोनी ऐसी भी हैं जहां दिल्ली नगर निगम अभी पूर्ण सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित नही कर पा रहा वहां भी यह लागू कर दिया गया है।
इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने महापौर से निवेदन किया है की इस पर दिल्ली के नागरिक एवं व्यापारिक संगठनों से बात करके निर्णय हो और महापौर ने इस पर सहमति प्रकट करी है।
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि RWA की मीटिंग और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की सलाह पर इस वर्ष 2025-26 में अब कोई अतिरिक्त “यूजर्स चार्ज” नहीं लिया जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिना किसी से चर्चा किए सदन में चार्ज लगाने वाले बिल पास किये।
कहा की कल दिल्ली नगर निगम बैठक इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं ताकि अब आगे से कोई चार्ज नहीं लगे।
महापौर ने कहा इसके आलावा हम हाउस टैक्स ऐम्नेस्टिक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमे सिर्फ पिछले 5 सालों के बिल जमा करने है और कोई ब्याज अथवा जुर्माना नही देना होगा। यह जमा कर करदाता को एनओसी मिलेगा।
आर.डब्लू.ए. ने आज जो सलाह सुझाव दिये हैं वह भी हमने नोट कर लिए हैं और जल्दी नगर निगम में क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें बुलायेंगे।
दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि MCD में AAP पार्षदों की मेहनत रंग लाई।
भाजपा की साठ गांठ से निगम आयुक्त द्वारा थोपे गए दिल्ली की जनता पर यूज़र चार्ज को वापस लेने के लिए आख़िरकार भाजपा मेयर राजा इकबाल सिंह को मजबूर कर दिया।
हमने सदन में हाउस टैक्स में 100 गज तक के हाउस का टैक्स फ्री और 500 गज तक के पर 50% टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पास किया था। वो प्रस्ताव भी अभी तक कमिश्नर ने लागू नहीं किया है।
12 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी प्रस्ताव पास कर उनकी सैलरी के लिए कट मोशन लगाकर 800 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया है। इस प्रस्ताव को भी अभी तक कमिश्नर ने लागू नहीं किया।
AAP दिल्ली की जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
