स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम का बजट 28 जनवरी 2026 को निगम सदन में पेश होगा। सत्या ने इसे जनहितकारी बजट कहा।
स्थायी समिति की विशेष बजट बैठकों में पार्षदों के महत्वपूर्ण, व्यवहारिक और ज़मीनी सुझावों को बजट शामिल किया गया है। साथ ही दिल्ली और एमसीडी की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करके बजट को अंतिम रूप दिया गया है,।
सत्या शर्मा ने कहा कि पार्षदों को अपने-अपने इलाकों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट के लिए वित्तीय सहायता जी जानी चाहिए जिससे लोकल लेवल पर ही वो खत्म की जा सकें।
टोल टैक्स के मुद्दे पर चर्चा
वहीं, समिति की आज की बैठक में टोल टैक्स के मुद्दे पर गहन मंथन हुआ। सत्या शर्मा ने कहा कि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में निगम का पक्ष मजबूती से रखेंगे इसके लिए सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
स्पष्ट किया कि टोल बंद होने की स्थिति में निगम की राजस्व व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है, इसलिए जनहित और निगम हित दोनों को संतुलित रखते हुए समाधान आवश्यक है
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक बेहतर बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए कुछ टोल प्लाज़ा अस्थायी रूप से बंद करने, स्थानांतरण करने अथवा राजस्व साझा करने जैसे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
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