DelhiCivicAlerts
Municipal Corporation of Delhi (MCD)

क्या चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर चलेगा निगम का बुलडोज़र, एमसीडी ले रही लीगल राय

दिल्ली की ऐतिहासिक लेकिन सबसे व्यस्त चांदनी चौक इलाके में एक कहावत फिट बैठती है और वो है- मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा दी। यानि जितने ज्यादा जतन इलाके को संवारने के लिए किये जाते हैं उतनी ही ये बेहाली की तरफ बढ़ने लगता है। ताजा केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान एमसीडी अपना रिप्लाई फाइल करेगी तो वहीं इलाके के लोगों में बुलडोजर चलने का डर पैठ गया है। पुरानी दिल्ली रहवासी एमसीडी पर करीब से नज़र रखे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है एमसीडी पूरे मामले पर रही लीगल ऑपिनियन ले रही है कि चांदनी चौक में कोई एक्शन हो या नही?  

एमसीडी सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, पार्किंग मांफिया और अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा हुआ तो अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद ही बुलडोजर एक्‍शन शुरू किया जाएगा। , वाल्ड सिटी यानि चांदनी चौक बहुत व्यस्त और कमर्शियल इलाका है। देश को कोने कोने से लोग खरीदारी करने आते हैं। अव्यवस्था का दौर खत्म हो इसके लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष अभियान चला सकता है।

संयुक्त टीमों का एक्शन

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एमसीडी ही नहीं बल्कि  दिल्ली पुलिस का खास नज़र इस इलाके पर है। कानून-व्यवस्था ठीक रहे और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए संयुक्त कार्रवाई की योजना पर काम किया जा रहा है। साल 2024 में कई बार चांदनी चौक में ई-रिक्शा की अनियंत्रित बढ़ोतरी, फुटपाथों पर कब्जे, और बिजली के तारों के अव्यवस्थित जाल जैसे मुद्दों पर बहु-विभागीय बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब यह कार्रवाई पहले से अधिक संगठित और सख्त होगी। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि पहले नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने की अपील की जाएगी। अगर मालिक खुद अवैध निर्माण हटा लेते हैं तो ठीक है, वरना बाद में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। एमसीडी अधिकारियों ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है।

Related posts

हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा,भाजपा सरकार का मेगा सफाई अभियान फ्लॉप, धरना प्रदर्शन करेगी AAP

delhicivicalerts

दिल्ली सरकार ने निगम को दिए 870 करोड़, तीनों लैंडफिल को भी बंपर पैसा

delhicivicalerts

Leftover waste: 3,500 metric tonnes by newer, faster, and more sustainable waste processing solutions.

delhicivicalerts

Leave a Comment