बाहरी जिला दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का सत्यापन तेज कर दिया है। बिना किसी वैध भारतीय दस्तावेज के देश में रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के अवैध प्रवास के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में, बाहरी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रह रहे व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और वापस भेजने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में बाहरी जिले के अधिकार क्षेत्र में कई ऑपरेशन/संयुक्त जांच अभियान चलाए गए हैं। जिले भर में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी और जानकारी जुटाने के लिए जिला विदेशी सेल अधिकारियों सहित पुलिस स्टेशनों और विशेष इकाइयों की समर्पित टीमों का गठन किया गया था।
ऐसे पुलिस कर रही है जांच
इन अभियानों/संयुक्त जांचों के दौरान घर-घर जाकर जांच की गई। बाहरी जिले के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले 175 व्यक्तियों पर संदेह पाया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई और उनके दस्तावेजों की भी सावधानीपूर्वक जांच और सत्यापन किया गया। उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करके उनकी पहचान प्रमाणित करने के लिए टीमें उनके मूल स्थानों पर भेजी गईं।
यह कार्रवाई आव्रजन कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सत्यापन/जांच के निष्कर्षों के आधार पर, कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
भिड़े सांसद और मंत्री
पूर्वी दिल्ली के सांसद और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ आप द्वारा भाजपा पर पूर्वांचलियों रोहिंग्या कहने का आरोप लगाया।
शराब नीति के कारण केजरीवाल और सिसोदिया को जेल हुई, यहां तक कि अदालत ने भी इस मामले में गंभीर बयान दिए हैं। कानून अपना काम कर रहा है लेकिन आप नेता हमेशा रिश्वत पर जवाब देने में विफल रहे हैं। मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई AAP का चुनावी ढकोसला है।
“मैं केजरीवाल, संजय सिंह और आप नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वे पूर्वांचलियों के लिए बनी सुविधाएं अवैध रोहिंग्याओं को क्यों मुहैया करा रहे हैं।”
पिछले निगम चुनाव में आप ने सात लाख लोगों के वोट काट दिए, जो अपने घरों में रह रहे हैं। अब वे अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई से डरे हुए हैं। यदि चुनाव आयोग किसी का वोट हटाता है तो फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है और चुनाव आयोग उस व्यक्ति को सूचित करता है, उसे नोटिस दिया जाता है और उसका जवाब मांगा जाता है।
आम आदमी पार्टी, चुनाव आयोग द्वारा लोगों के अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र रखने के खिलाफ दिए गए फैसले से खुश क्यों नहीं है?
आप अब डर गई है, वे कह रहे हैं कि भाजपा वोट काट रही है, जल्द ही वे ईवीएम पर रोएंगे।
दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार
चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। केजरीवाल को अवैध प्रवासी क्यों पसंद हैं? वह क्षेत्रवाद का बीज बो रहे हैं।
मैं अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत करता हूं लेकिन आप वोट के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाती है।
