दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कई अहम फैसले लिए गए।
चारों कैटेगरी की सब्सिडी जारी रखने के फैसले में किसानो के लिए सब्सिडी , 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी, वकीलों के चेंबर से जुडी सब्सिडी शामिल हैं।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कैबिनेट1984 के सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए सब्सिडी हमारी सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस निर्णय के ज़रिए हम उन सभी अफवाहों और दुष्प्रचारों को खारिज करते हैं जिनमें यह कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी समाप्त करने जा रही है।
परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने जोर देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने ईवी खरीद पर सब्सिडी की राशि जारी नहीं की, जिसकी वजह से उन उपभोक्ताओं को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया। जब तक नई ईवी पॉलिसी 2.0 बनती है , तब तक पुरानी ईवी पॉलिसी लागू रहेगी। किसी भी प्रकार की परिवहन सेवाएं बंद नहीं जाएंगी। ऑटो बंद करने को लेकर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन हैं।
