दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने मिलकर द्वीपसमूह के सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस सहयोग के अंतर्गत वे स्वराज द्वीप के जेट्टी क्षेत्र का पुनरुद्धार करेंगे और पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल और मरीना क्षेत्र का विकास करेंगे। इस पहल का उद्देश्य इन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन आकर्षण में बदलना है। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और अंडमान के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस संयुक्त प्रयास से डीडीए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे कि दोनों क्षेत्रों में सतत विकास संभव हो सके।
दिल्ली विकास प्राधिकरण और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसमें डीडीए नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। इस समझौते के तहत स्वराज द्वीप के जेट्टी क्षेत्र और पोर्ट ब्लेयर के सेल्युलर जेल व मरीना क्षेत्र का विकास करने का लक्ष्य है, ताकि ये स्थल विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बन सकें। डीडीए की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर, इन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में दोनों क्षेत्रों के उपराज्यपालों ने भाग लिया और इसे प्रधानमंत्री मोदी के कॉपरेटिव फेडरलिज्म के विजन के अनुकूल बताया। यह साझेदारी प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
