दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त ₹1668.41 करोड़ जारी कर दी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। कुल ₹1668.41 करोड़ की राशि दिल्ली के तीनों स्थानीय निकायों के लिए स्वीकृत की गई है।
दिल्ली नगर निगम (MCD) : ₹1641.13 करोड़
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) : ₹16.18 करोड़
दिल्ली छावनी परिषद : ₹11.09 करोड़
वित्तीय आवंटन सरकार की स्थानीय निकायों को मज़बूत करने तथा इन निकायों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान कर लोगों तक आवश्यक सेवाएँ प्रभावी रूप से पहुचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सूद ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने इन तीनों निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में ₹835 करोड़ की राशि जून 2025 में ही जारी कर दी थी। वर्तमान किस्त जारी होने के साथ ही दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दिल्लीवासियों के लिए बुनियादी ढाँचा, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं में निरंतर सुधार कर रही है।
शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार समय पर दिल्ली नगर निगम को फंड जारी नहीं करती थी, जिसके पीछे उनकी गलत मंशा थी और इसका असर दिल्ली की जनता के लिए आवश्यक कार्यों पर भी पड़ा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएँ लोगों तक बिना किसी व्यवधान और समयबद्ध तरीके से पहुँचे।
दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को दी जा रही वित्तीय सहायता से न केवल निगम के विकास कार्यों में गति आएगी, बल्कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है, तभी से सभी स्थानीय निकायों को समय पर फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी भी विकास कार्य के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की कोई कमी न रहे।
