दिल्ली नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा बजट पारित, नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती

दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए ₹17,583 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पारित किया गया। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने इसे नागरिक सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने नेता सदन प्रवेश वाही को जनहितैषी एवं विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास जताया कि यह बजट दिल्ली को स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह बजट दिल्लीवासियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह न केवल नागरिक सुविधाओं को मजबूत करेगा बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन को भी नई दिशा देगा।

बजट की प्रमुख विशेषताएं

• महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं:
  प्रत्येक वार्ड में 15 विधवा महिलाओं, सिंगल मदर और दिव्यांगजनों को पुत्री के विवाह हेतु ₹21,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10 सिलाई मशीनें और दिव्यांगजनों को 10 साइकिलें प्रति वार्ड प्रदान की जाएंगी।
• कर में राहत:
  49 ग्रामीण घोषित गांवों में 500 मीटर तक के पुश्तैनी मकानों को हाउस टैक्स से छूट मिलेगी। शहरीकृत गांवों में 200 मीटर तक के मूल निवासियों के मकानों पर संपत्ति कर माफ होगा। ग्रुप हाउसिंग सोसायिटीज़ को समय पर टैक्स जमा करने पर 15% छूट का प्रावधान भी किया गया है।
• आरडब्ल्यूए एवं स्वच्छता:
  प्रत्येक वार्ड की 20 आरडब्ल्यूए को मरम्मत और रख-रखाव के लिए ₹25,000 की सहायता दी जाएगी। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1000 लीटर क्षमता की पिकर मशीनें शामिल की जाएंगी। प्रत्येक वार्ड को 4 पिकर मशीनें दी जाएंगी।
• युवाओं के लिए रोजगार:
  स्नातक बेरोजगार युवाओं को नई पार्किंग आवंटित की जाएगी, जिनमें 100 वाहनों तक की व्यवस्था होगी। यह प्रक्रिया टेंडर और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता के साथ होगी।
• शिक्षा:
  निगम विद्यालयों की मरम्मत के लिए ₹22 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छोटी मरम्मत हेतु पहले ही ₹18 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं और आगामी वर्ष में अतिरिक्त ₹10 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी।
• स्वास्थ्य सुविधाएं:
  पहली बार निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलैस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट योजना लागू की गई है। पैनल अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिलेगा। निगम पार्षदों को भी सीजीएचएस दरों पर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। दिल्ली से बाहर रहने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी अखिल भारतीय स्तर पर सीजीएचएस अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

—ख़बर यहीं तक