दिल्ली और एनसीआर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के दो बड़े फैसलों से दिल्ली आने-जाने वाले लाखों यात्रियों को बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। इस दिशा में पहला कदम हाईवे से एमसीडी के टोल प्लाजा को हटाने का है। एमसीडी को निर्देश दिए जा सकते हैं कि ये टोल प्लाजा, जो ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण हैं, हटा दिए जाएं। विशेष रूप से दिल्ली-गुड़गांव (NH48) और दिल्ली-गाजियाबाद-नोएडा (NH9) जैसे व्यस्त हाईवे पर यह समस्या प्रमुख है।
दूसरा कदम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करना है, जिसमें बॉर्डर से टोल प्लाजा हटाने और वाणिज्यिक गाड़ियों से ECC (एंट्री टैक्स) लेने के 2015 के आदेश में बदलाव की मांग शामिल है। एमसीडी वर्तमान में पांच स्थानों- सिर्हौल, गाजीपुर, बदरपुर, टिकरी और कुंडली पर ECC वसूलती है, जिससे भारी जाम लगता है। 700 रुपये से लेकर 1,300 रूपए ECC (Environment Compensation Cess) इन 5 जगहों पर मैनुअल (Manually) वसूलने से बहुत जाम लगता है। ताजा फेसले से हाईवे की इन 5 जगहों पर बड़ी राहत मिलेगी।
– सिर्हौल (गुड़गांव)
– गाजीपुर (NH9)
-बदरपुर (NH19)
-टिकरी (NH10)
– कुंडली (N44)
केंद्र सरकार गैन्ट्री-बेस्ड टोलिंग सिस्टम की योजना बना रही है, जिससे टोल प्लाजा की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस योजना पर सड़क परिवहन मंत्रालय की बैठक में मुहर लगी है। नए सिस्टम के तहत ANPR-बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर टोल अपने आप FASTag वॉलेट से काट लिया जाएगा। NHAI और MCD को अपने-अपने FASTag सिस्टम को एकरूप बनाने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
यहां मिलेगी बड़ी राहत-
दिल्ली-गुड़गांव (NH48)
दिल्ली-गाजियाबाद-नोएडा (NH9)
आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी, जिसमें ECC को समाप्त करने की मांग होगी। अगर ऐसा न हो, तो फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता खत्म करने की अपील की जाएगी। इस कदम से दिल्ली बॉर्डर पर जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।
