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स्टैंडिंग कमेटी का बड़ा फैसला संपत्ति कर में मिलने वाले 10% तक की छूट को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया

ढाई साल बाद ही सही शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग हंगामखेज रही। पेश
102 प्रस्तावों में सिर्फ 25 प्रस्ताव ही पारित हुए। जिसमें से अधिकांश प्रस्ताव निगम के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े थे। 102 प्रस्तावों में से कई लोगों से जुड़े हुए और बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव थे। जिन्हें पारित नहीं किया गया।
पहली बैठक सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में हुई।

सत्या शर्मा ने बताया कि स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को स्थायी समिति के समक्ष रखा। इसके साथ ही मानसून को लेकर निगम की तैयारियों के संबंध में भी सकारात्मक चर्चा हुई और सभी सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। उन्होंने बताया कि निगमायुक्त ने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष के मुक़ाबले ज़्यादा काम हुआ है और नए पंप लगाए गए हैं, वॉट्सऐप के माध्यम से ग्रुप बनाए गए हैं जिस पर लगातार अपडेट मिलते रहेंगे और निगम के सभी ज़ोनों में हेल्पलाइन नंबर सुचारु रूप से कार्य करें यह सुनिश्चित किया गया है। समिति द्वारा विभिन्न एजेंडा विषयों पर व्यापक चर्चा की गई।

उन्होंने आगे बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अगली बैठक में उनका “एक्शन टेकन रिपोर्ट” (कार्यवाही विवरण रिपोर्ट) प्रस्तुत किया जाए।

खास बात है कि संपत्ति कर में मिलने वाले 10% तक की छूट को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

उपाध्यक्ष स्थायी समिति, सुंदर सिंह ने बताया कि यह बैठक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति एमसीडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एक जुट होकर जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं।

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