दिल्ली की शराब नीति नाम लेते ही आम आदमी पार्टी शासन में विवादित शराब नीति का ध्यान आता है। साल 2025 विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर बीजेपी ने आप को सत्ता से बेदखल कर दिया। बिना किसी विवाद के सरकार ने मौजूदा एक्साइज़ पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन नई सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर नीति कैसे बने इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समिति बना दी है जिसकी अध्यक्षता कैबिनट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह करेंगे।
वहीं साथ ही, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में दिल्ली मे प्रभावी और लोकहितकारी ईवी पॉलिसी निर्माण हेतु विशेष समिति का गठन कर दिया गया। किया गया। समितियों के गठन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “ दिल्ली सरकार ने पारदर्शी और सामाजिक सुरक्षा हेतु समितियां बना दी हैं। हमारी सरकार दिल्लीवासियों के प्रति समर्पित हैं और जनहित में लगातार निर्णय ले रही है।”
दरअसल रेखा सरकार चाहती है कि फाइनैंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही नई पॉलिसी बनकर लागू हो जाए और नई नीति बनाने और लागू करने में यही दोनों समितियां सुझाव देंगी जिन्हे सरकार नीति बनाने में शामिल करेगी।
