रेखा सरकार के ऐलान के एक दिन बाद शहरी विकास मंत्री आसीद सून ने बताया कि अब किसी भी बुक्ड प्रॉपर्टी को सिर्फ “बुक्ड” होने के आधार पर बिजली कनेक्शन देने से मना नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं मामलों में प्रोपर्टी से मीटर हटाया जाएगा जहाँ प्रोपर्टी पर एमसीडी या कानून द्वारा डिमोलिशन या सीलिंग की कार्रवाई चल रही हो।
आप जान लें कि अगर एमसीडी ने किसी प्रोपर्टी को बुक कर दिया तो एक्शन के तहत प्रोपर्टी मालिक पानी का मीटर तो ले लेता था लेकिन बिजली का मीटर देने से अब तक सरकार की तरफ से इनकार मिल जाता था। ऐसे में लोग अपने घरों में कहीं जेनरेटर, कहीं पड़ोसी की लाइन, तो कहीं महंगे अस्थायी कनेक्शन लेने पर मजबूर थे। हालांकि बुक्ड या डिमोलिशन या सीलिंग हुई प्रोपर्टी को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा।
दिल्ली में 1,25,000 से अधिक बुक्ड प्रॉपर्टीज़ को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। फ्लोर-वाइज राहत देखें तो यह संख्या लाखों उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है।
आशीष सूद आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखे और तब के आप शासित नगर निगम पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जानबूझकर राजनीतिक दबाब के चलते बिजली कनेक्शन लेने में ऐसी पेचीदा व्यवस्था कर रखी थी की लोग आराम से कनेक्शन नही ले पाते थे।
सरकार ने पहले ही रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यावसायिक लाइसेंसों से जुड़ी कठिनाइयों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत मजबूत किया है। फायर सर्विस में सुधार करते हुए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे फायर का लाइसेंस रिन्यूअल अब सरल और पूरी तरह पारदर्शी हो गया है।
–ख़बर यहीं तक—
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