आम आदमी पार्टी शासित नगर निगम की बैठक में हाउस टैक्स और 12000 कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव को पास तो कर दिया गया लेकिन कमिश्नर अश्विनी कुमार सदन में नहीं पहुंचे। भाजपा पार्षद ने कमिश्नर के अनुपस्थित होने का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के मेयर को सदन की कार्यवाही के लिए इंतजार करने को कहा तो आम आदमी पार्टी के पार्षद विरोध करने लगे दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगे। बीजेपी पार्षदों का हंगामा इस बात पर था कि बिना कमिश्नर मेयर प्रस्ताव पास कैसे हो गया। पार्षदों ने एजेंडा की प्रतियां फाड़ी।
होली से पहले दिल्ली के लाखों मकान मालिकों को फायदा देने के लिए हाउस टैक्स माफी के प्रस्ताव के साथ आम आदमी पार्टी ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने हाउस टैक्स माफ और हाफ करने के प्रस्ताव को पास कर दिया। बीजेपी ने विरोध किया तो सदन आगे के लिए स्थगित हो गया।
प्रस्ताव और प्रियंबल तैयार नहीं
केशव पुरम जोन वार्ड समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के सीनियर पार्षद योगेश वर्मा ने कहा कि कमिश्नर ने हाउस टैक्स और कर्मचारियों को पक्का करने से जुड़ा प्रस्ताव और प्रियंबल तैयार ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि प्रस्तावों को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाया गया और सदन से पास होने के लिए हमारे पास कोरम और बहुमत दोनों है।
आपको बता दें कि कमिश्नर की तरफ से जब तक प्रस्ताव तैयार कर एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है तब तक वह मान्य नहीं होता है। मुकेश गोयल ने कहा कि कमिश्नर की जगह पर सदन में एडिशनल कमिश्नर मौजूद थे उनसे डायस पर आयुक्त के स्थान पर बैठने को कहा गया लेकिन वह नहीं बैठे यह महापौर का अपमान है। 70 से अधिक पार्षद सदन में मौजूद थे और किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कोरम भी पूरा हो रहा है ऐसे में बीजेपी को दम है तो रोक करदिखाएं।
नेता सदन मुकेश गोयल ने दावा किया कि दलित मेयर के सामने से माइक खींचकर फेक दिया। बार बार कहने पर मेयर की कुर्सी के बगल में एडिशनल कमिश्नर नहीं बैठी लिहाजा ये मेयर का अपमान है।
बीजेपी सांसद, नेता विपक्ष और मीडिया हेड का संयुक्त बयान
बीजेपी सांसद योगेंद्र चंडोलिया, एमसीडी में विपक्ष के नेता (LOP) राजा इकबाल सिंह, और प्रवीण शंकर कपूर, मीडिया प्रमुख, दिल्ली भाजपा ने संयुक्त बयान में कहा कि दिल्ली भाजपा नगर निगम अधिनियम 1952 (DMC Act 1952) के उल्लंघन में महापौर द्वारा एमसीडी सदन की अवैध रूप से की गई बैठक कार्यवाही की कड़ी निंदा करती है। यह सदन बैठक माननीय आयुक्त और संपूर्ण विपक्षी पार्षदों की अनुपस्थिति में आयोजित किया गया। इसमें मुश्किल से 25 से 30 आप (AAP) के पार्षद ही उपस्थित थे। एजेंडा में कई ऐसे पुराने मुद्दे शामिल थे जिन्हें कई बार टाला गया है और जिनका एमसीडी पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है जिसकी जांच आवश्यक है। हम महापौर से आग्रह करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और आज दिनांक 26 फरवरी को आयोजित सदन बैठक को अवैध एवं परित्यक्त घोषित करें।
