फैसले का सबसे बड़ा असर दिल्ली के लोगों पर होगा जिन्हें अलग अलग दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि फ़ैसले के आधिकारिक रूप से जमीन पर आ जाने के बाद दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और डीएम का एरिया अलग अलग नहीं बल्कि एक होगा और सीमा विवाद नहीं होगा।
आम लोगों को कई विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलों के जिलाधिकारी पावरफुल होंगे। अलग-अलग विभागों के नोडल अधिकारी डीएम कार्यालय में बैठेंगे। दिल्ली नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और डीएम का एरिया अलग अलग नहीं बल्कि एक होंगे और सीमा विवाद नहीं होगा।
दिल्ली में करीब 13 साल बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे शीला दीक्षित ने ही अंजाम दिया था अब रेखा सरकार करेगी। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फैसला लगभग तय है सिर्फ कैबिनेट की आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है।
दिल्ली नगर निगम के 12 जोन बनेंगे नए जिले
खबर है कि दिल्ली नगर निगम के 12 जोन 12 जिले बना दिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि 13वां जिला दिल्ली छावनी बोर्ड और एनडीएमसी होंगे। एमसीडी के 12 जोन सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, नजफगढ़, रोहिणी, सिविल लाइन, करोल बाग,एसपी सिटी, केशव पुरम, नरेला, शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ हैं। अभी तक राजस्व के 11 जिले और 33 सबडिवीजन है और अगर सरकार जिलों की संख्या बढ़कर 13 करती है तो सब डिवीजन बढ़कर 39 हो जाएंगे।
साल 2012 में तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में दो नए जिले बने वह है यमुना पार में शाहदरा और साउथ दिल्ली में दक्षिणी पूर्व जिला।
सीमा विवाद से एजेंसियां बनी नकारा
उदाहरण के लिए दिल्ली नगर निगम के यमुना पार में शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ जोन हैं। जबकि राजस्व विभाग के 3-शाहदरा, पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिला। यही वजह है कि अक्सर एजेंसियों के बीच सीमा विवाद हो जाता है और लोगों के काम अटक जाते हैं।
राजस्व के नई दिल्ली जिले में करोल बाग दिल्ली छावनी बोर्ड और एनडीएमसी आते हैं। ऐसे में एजेंसियां एक दूसरे पर काम करने का लापरवाही भरा निर्णय दिल्ली के लोगों को सुनाती रही हैं।
एमसीडी के जोन को जिले में बदलने पर क्या बदल जाएगा?
अगर सरकार करोल बाग जोन को नया जिला बनाती है तो किसी और एजेंसी का दखल खत्म हो जाएगा। यमुनापार में राजस्व वाले तीन जिलों के बजाय सिर्फ दो ही बचेंगे। नाम बदलने से दिल्ली की जियोग्राफी में भी बदलाव होगा ऐसे नए जिलों का गजट नोटिफिकेशन भी होगा।
